प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको प्रदेशसभा सचिवालयको ठहर, सांसदहरूको पद यथावत्
हेटौँडा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बागमती प्रदेशसभाका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्न गरेको सिफारिस प्रदेशसभा सचिवालयले अस्वीकृत गरेको छ।
प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले राप्रपाले गरेको कारबाही कानुनी प्रक्रिया तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल नरहेको ठहर गर्दै चारै सांसदलाई पदमुक्त नगर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
निर्णयसँगै राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिको प्रदेशसभा सदस्य पद यथावत् रहने भएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईंका अनुसार राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त पत्र अध्ययन गर्दा सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने क्रममा आवश्यक कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा नभएको देखिएको हो।
सचिवालयका अनुसार सम्बन्धित सांसदहरूले कुनै ह्विप उल्लङ्घन गरेको स्पष्ट आधार नदेखिएको अवस्थामा सम्बन्धित संसदीय दलको प्रक्रियासमेत पूरा नगरी केन्द्रीय कार्यालयबाटै सिधै कारबाहीको जानकारी गराइएको पाइएको छ।
त्यस्तै, सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण वा सफाइ पेस गर्न १२ घण्टाको मात्र समय दिइएको र उनीहरूले पत्र प्राप्त गरेको प्रमाणसमेत संलग्न नभएको सचिवालयले जनाएको छ। उक्त प्रक्रिया प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल नरहेको सचिवालयको निष्कर्ष छ।
राप्रपाको विधानअनुसार अनुशासन समितिको सिफारिस आवश्यक हुने अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सिधै निष्कासनको निर्णय गरेको देखिएको भन्दै सचिवालयले उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको जनाएको छ।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले चारै सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी गराउँदै उनीहरूको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त गरिदिन प्रदेशसभा सचिवालयसमक्ष पत्र पठाएको थियो। तर, सचिवालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै पद रिक्त गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।
यसैबीच, राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफूहरूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाइए पनि पार्टीको विचार र एजेन्डाबाट पछि नहट्ने बताएका छन्।
थापाका अनुसार राप्रपाका सांसदहरूले बागमती प्रदेशसभामा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका छन्।
उनले प्रदेशसभाभित्रै राजसंस्थाको पक्षमा आफूहरू स्पष्ट रूपमा उभिँदै आएको उल्लेख गर्दै भने, “बागमती प्रदेशसभाबाट पद छोड्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि हामी तयार छौँ। हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि हामीले प्रदेशसभामा पटकपटक आवाज उठाएका छौँ।”
राजसंस्थाको विरोध गर्नेहरूसँग आफूहरू प्रदेशसभामै वैचारिक रूपमा प्रतिवाद गर्दै आएको उल्लेख गर्दै थापाले आफूहरूले संसद्मै ‘श्री ५ को सरकार’को पक्षमा समेत आवाज उठाएको बताए।
“राजाको विरोध गर्नेहरूविरुद्ध हामी प्रदेशसभामै उभिएका छौँ। संसद्मै ‘श्री ५ को सरकार’को विषयमा बोलेका छौँ। यी सबै गर्दा पनि हामीमाथि कारबाही हुन्छ भने त्यो कारबाही बोक्न हामी तयार छौँ,”थापाले बताए।
प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयसँगै तत्कालका लागि चारै सांसदको प्रदेशसभा सदस्य पद जोगिएको छ। यद्यपि, राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवाद र पार्टीको अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीको विषय भने थप राजनीतिक तथा कानुनी प्रक्रियातर्फ जाने देखिएको छ।